प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म 2024 : प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे ले, पात्रता, दस्तावेज

बजट 2023 - 24 में प्रधानमंत्री आवास योजना का Fund बढ़ाया गया, इस योजना का खर्च 66% बढ़ाया गया जो है 79,000 करोड़ रुपए।  

बजट 2022-23 में घोषणा की गयी कि पात्र लाभार्थियों के लिये Pradhan Mantri Awas Yojana(प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत 80 लाख घरों का निर्माण कार्य किया जायेगा जिसके लिये 48,000 करोड़ रूपये आवंटित किये गये थे।  

प्रधानमंत्री आवास योजना:-  प्रधानमंत्री आवास योजना को दो योजनाओं - 

1. प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण,  

2. प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 

के साथ शुरुआत की गई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान बनाने पर था और 

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का फोकस शहरी क्षेत्रों में पक्के मकान बनाने पर था।

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य :- सरकार का मकसद है कि Pradhan Mantri Awas Yojana(प्रधानमंत्री आवास योजना) के द्वारा देश के गरीब परिवार, जो झूग्गियों में रहते हैं, जिनके पास कच्चे मकान है आदि को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान प्रदान करना।

जैसा कि इसके नाम-‘प्रधानमंत्री आवास योजना‘ से Clear होता है कि इसमें घर बनाने के लिये सरकारी या निजी बैंक से Loan दिया जाता है जिसके बाद आपको किस्त चूकानी होती है। किस्तों को चूकाने की अधिकतम अवधि 20 साल तय की गयी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये पात्रता(Eligibility)-

• वह भारत का मूल निवासी हो।

• उसकी उम्र 21 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

• उसके पास खुद का घर ना हो(इसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यदि इनके नाम से कोई पक्का घर ना हो तो ये इसके लाभार्थी होंगे)

• वह सेलरी Person हो या उसका खुद का काम हो।

• आवेदक को पहले इस योजना का लाभ ना मिला हो| 

• इस योजना से सम्बंधित सभी दस्तावेज होने चाहिए| 

• आवेदक गरीवी रेखा में जीवनयापन करने वाला होना चाहिए | 

• प्रधानमंत्री आवास योजना से एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को इसका लाभ मिल पायेगा | 

• लाभार्थी को सामाजिक आर्थिक और  जाति जनगणना(SECC) 2011 के Data में हाउसिंग डेप्रिवेशन पैरामीटर्स का use करके चयन किया जायेगा।

इसमें अधिकतम सब्सिडी 2 लाख 67 हजार की दी जायेगी।

इस योजना के तहत सरकारी, Private(निजी), फाउनेंस बैंकों द्वारा Loan दिया जायेगा यदि कोई Beneficiary(लाभार्थी) Pradhan Mantri Awas Yojana(प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत लोन लेता है तो ये बैंकें(सरकारी हो या Private) सरकार द्वारा दी गयी छूट के आधार पर Loan देंगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना का नियम क्या है :- 

घर का क्षेत्रफल(Area)-

EWS-Economicallly Weaker Section(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) परिवारों के लिये अधिकतम घर का क्षेत्र 30 वर्ग मीटर(323 वर्ग फुट)

LIG- Low Income Group(निम्न आय वर्ग) परिवारों के लिये अधिकतम घर का क्षेत्र 60 वर्ग मीटर(646 वर्ग फुट)

MIG-I Middle Income Group-I (मध्यम आय वर्ग) परिवारों के लिये अधिकतम घर का क्षेत्र 160 वर्ग मीटर(1722 वर्ग फुट)

MIG-II Middle Income Group-II(मध्यम आय वर्ग) परिवारों के लिये अधिकतम घर का क्षेत्र 200 वर्ग मीटर(2153 वर्ग फुट) तय किया गया हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कौन ले सकता है ?:- इस योजना में आवेदन करने के लिये सालाना आय की limit तय की गयी है यह आय पूरे परिवार की आय की देखी जाती है।

• EWS  कैटेगरी के लिये सालाना आय 3 लाख से ज्यादा ना हो।

• LIG कैटेगरी के लिये सालाना आय 6 लाख से ज्यादा ना हो।

• MIG-I कैटेगरी के लिये सालाना आय 12 लाख से ज्यादा ना हो।

• MIG-II कैटेगरी के लिये सालाना आय 18 लाख से ज्यादा ना हो।

प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने पैसे मिलते हैं :-

• EWS कैटेगरी के लिये 6 लाख तक Loan(लोन) मिल सकता है और 6.5 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी जो कि अधिकतम सब्सिडी 2.67 लाख तक हो सकती है।

• LIG कैटेगरी के लिये 6 लाख तक लोन मिल सकता है और 6.5 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी जो कि अधिकतम सब्सिडी 2.67 लाख तक हो सकती है।

• MIG-I कैटेगरी के लिये 9 लाख तक लोन मिल सकता है और 4.0 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी जो कि अधिकतम सब्सिडी 2.35 लाख तक हो सकती है।

• MIG-II कैटेगरी के लिये 12 लाख तक लोन मिल सकता है और 3.0 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी जो कि अधिकतम सब्सिडी 2.30 लाख तक हो सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त लोन को अधिकतम 20 साल में चूकाना होता है इससे ज्यादा सालों में चूकाने पर 20 साल के बाद Home Loan की सामान्य ब्याज दर चूकानी पड़ेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना में कौन कौन के कागज लगते है :-  

• आधार कार्ड, 

• बैंक अकाउंट - आपका अकाउंट बैंक में होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करने पर अकाउंट नंबर देना होता है जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आ सके।

• पासपोर्ट साइज फोटो, 

• स्थाई प्रमाण पत्र, 

• मोबाइल नंबर, 

• बैंक पासबुक।

प्रधानमंत्री आवास योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन: 

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर Registration करना है, फिर इस वेबसाइट को Open कर होमपेज पर आना है,

 

और Citizen Assessment पर क्लिक कर Apply Online पर क्लिक करना है,

 

फिर  ISSR, 

AHP, 

BLC, 

CLSS(अपने eligibility के अनुसार) पर क्लिक कर, 

फिर आपके सामने Check Aadhar/Virtual ID No. Existence का इंटरफ़ेस आ जाएगा,

 

जहां आपको Aadhar और Name को भरकर चेक पर क्लिक करते हो, 

तो आपके सामने Format-B Open हो जाएगा, 

PMAY 2023 के लिए आवेदन की स्थिति कैसे देखें ? :- फिर आपको इस Form को भरकर Save करना है जिसके बाद आपको एक Reference Number मिल जाएगा, 

जिससे आप अपना  Status जान सकते हो।

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी :- कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है,

केंद्र सरकार ने आवासों के निर्माण को पूरा करने हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

सरकार ने  प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी को 25 जून 2015 में लांच की और इसका लक्ष्य रखा की जो भी इसके लाभार्थी होंगे उनको मार्च 2022 तक फायदा मिलेगा।

इस योजना के तहत सभी के लिए आवास, भारत सरकार द्वारा राज्य /केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय नोडल एजेंसी के माध्यम से देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए क्रियान्वित की जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।

इस योजना के तहत सभी शहरी क्षेत्र या 2011 की जनगणना के अनुसार सभी सांविधिक कस्बों और अधिसूचित नियोजन/ विकास क्षेत्रों सहित बाद में अधिसूचित कस्बों को भी cover करती है।

इस योजना को चार कार्यक्षेत्र के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है:- 

• लाभार्थी नेतृत्व में निर्माण(BLC), 

• साझेदारी में किफायती आवास(AHP),  

• इन सीटू, स्लम पुनर्विकास(ISSR), 

• क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम(CLSS) ।

लाभार्थी नेतृत्व में निर्माण(BLC) :- BLC योजना EWS के अंतर्गत आने वाले उन परिवारों के लिए है, जो पिछली तीन योजनाओं (CLSS, ISSR, और AHP) का लाभ नहीं उठा सके हैं। ऐसे लाभार्थियों को मौजूदा घर के निर्माण या नवीनीकरण के लिए केंद्र सरकार से 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है।

इस योजना के तहत:

• केंद्र सरकार मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये से 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में 75,000 रुपये से 1.30 लाख रुपये के बीच सहायता प्रदान करेगी।

• स्थानीय निकायों (ULBs) के तहत व्यक्तिगत और अन्य पहचान दस्तावेज (लैंडिंग स्वामित्व से संबंधित) प्रदान करना अनिवार्य है।

• अन्य झुग्गी झोपड़ियों के निवासी जिनका पुनर्विकास नहीं हुआ है, वे इस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं यदि उनके पास कच्चा या अर्ध-पक्का घर है।

• राज्य जियो-टैग की गई तस्वीरों का इस्तेमाल करके निर्माण की प्रगति की निगरानी हेतु एक कार्यक्रम स्थापित करेगा।

साझेदारी में किफायती आवास(AHP) :-  AHP योजना का उद्देश्य EWS के अंतर्गत आने वाले परिवारों को घर खरीदने और बनाने हेतु केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करना है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए या तो निजी संगठनों या एजेंसियों के साथ सहयोग कर सकते हैं।

इस योजना के तहत:- 

• EWS के तहत खरीदारों को प्रदान किए जाने वाले घरों के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ऊपरी मूल्य सीमा निर्धारित करेंगे।

• निर्मित घरों को किफायती बनाने हेतु मूल्य तय करने के दौरान कार्पेट एरिया पर विचार किया जाता है।

• निजी पार्टी की भागीदारी के बिना राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्मित घरों पर कोई लाभ मार्जिन नहीं होगा।

• निजी डेवलपर्स के मामले में, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश केंद्र/राज्य/ULB प्रोत्साहनों के आधार पर पारदर्शी तरीके का इस्तेमाल करते हुए बिक्री मूल्य तय करेंगे।

• केंद्र सरकार से अनुदान केवल उन आवास परियोजनाओं को मिलेगा, जिनमें EWS के लिए निर्मित कुल घर 35% है।

इन सीटू, स्लम पुनर्विकास(ISSR) :-  ISSR का उद्देश्य जमीन का संसाधनों के रूप में इस्तेमाल करके वंचित परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को घर उपलब्ध कराकर निजी संगठनों के सहयोग से झुग्गियों का पुनर्वास करना है।

हालांकि, संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश लाभार्थी योगदान तय करेंगे, घरों की कीमतें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
इस योजना के तहत:
इस योजना के लिए पात्र झुग्गी निवासियों को घर बनाने हेतु 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
बोली प्रक्रिया के ज़रिए निजी निवेशकों को चुना जाएगा (जो भी इस परियोजना के लिए सबसे अच्छी कीमत प्रदान करेगा)
निर्माण के दौरान, झुग्गी निवासियों को अस्थायी आवास प्रदान किया जाएगा।

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम(CLSS) :-  भारत में आवास उपलब्ध कराने में कमी का सबसे बड़ा कारण पैसे की कमी और सस्ती कीमतों पर घरों की कम उपलब्धता है। 

इस समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत  CLSS शुरु की है ताकि होम लोन सब्सिडी देने की आवश्यकता को समझा जा सके, ताकि शहरी गरीब या तो अपना घर बना सकें या खरीद सकें।

31 मार्च 2022 तक केंद्रीय सहायता पहले ही जारी की जा चुकी है और अब 31 दिसंबर, 2024 तक 85,406 करोड रुपए की केंद्रीय सहायता और जारी की जाएगी जाएगी।

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश प्रदेशों के अनुरोध को ध्यान में रखकर 31 दिसंबर, 2024 तक इस योजना को जारी रखने से BLC, AHP, ISSR के तहत पहले से ही स्वीकृत आवासो को पूरा करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण क्या है :- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण(PMAY-G Scheme) 2024 तक जारी रखने की अनुमति दे दी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से परिवारों के पास पक्के मकान नहीं हैं।

Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin(प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण) :- 

इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2022 तक सभी के लिये आवास के उद्देश्य से प्राप्त किया गया था। 

1 अप्रैल 2016 में इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के रूप में पूनर्गठित(Reorganized) किया गया था।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण, मार्च, 2022 तक इस योजना का टारगेट था, लेकिन टारगेट पूरा ना होने की वजह से इस योजना को मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है, 

सरकार के अनुसार 29 नवंबर, 2021 तक 1.65 करोड़ घर इस योजना के तहत बने, जबकि टारगेट 2.5 करोड़ घर बनाने का था जिसस 56% ही टारगेट पूरा हो पाया

Beneficiary(लाभार्थी) :- 

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग, 

मुक्त बंधुआ मजदूर और गैर-SC/ST वर्ग, 

रक्षाकर्मियों के परिजन, 

विधवा महिलाएं, 

विकलांग व्यक्ति, 

अल्पसंख्यक, 

पूर्व सैनिक व अर्द्वसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य।

लाभार्थियों का चयन- सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना(SECC) 2011 के आंकड़ों में ग्राम सभा द्वारा तैयार लिस्ट से चयन किया जायेगा।

लागत शेयर- मकान बनाने के लिये मैदानी क्षेत्रों में लागत केन्द्र/राज्य सरकारों के बीच 60ः40 के अनुपात में और उत्तर पूर्वी व तीन हिमालय राज्यों(हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर) के लिये 90ः10 के अनुपात में शेयर किया जायेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें।

• सबसे पहले Official साइट PMAYG पर जायें।

• Option बार में 'Stakeholders' मेनू पर Click करें।

• ‘Beneficiary‘ के Option पर Click करें।

• अपना Number दर्ज करें और Search बटन पर Click करे।

प्रधानमंत्री आवास योजना बारे में जानकारी(FAQs) :- 

Q. प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि कितनी है 2023 ?

A. 

• EWS कैटेगरी के लिये 6 लाख तक Loan(लोन) मिल सकता है और 6.5 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी जो कि अधिकतम सब्सिडी 2.67 लाख तक हो सकती है।

• LIG कैटेगरी के लिये 6 लाख तक लोन मिल सकता है और 6.5 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी जो कि अधिकतम सब्सिडी 2.67 लाख तक हो सकती है।

• MIG-I कैटेगरी के लिये 9 लाख तक लोन मिल सकता है और 4.0 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी जो कि अधिकतम सब्सिडी 2.35 लाख तक हो सकती है।

• MIG-II कैटेगरी के लिये 12 लाख तक लोन मिल सकता है और 3.0 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी जो कि अधिकतम सब्सिडी 2.30 लाख तक हो सकती है।

Q. घर बनाने के लिए आवास कैसे मिलेगा?

A.  सरकार का मकसद है कि Pradhan Mantri Awas Yojana(प्रधानमंत्री आवास योजना) के द्वारा देश के गरीब परिवार, जो झूग्गियों में रहते हैं, जिनके पास कच्चे मकान है आदि को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान प्रदान करना।

जैसा कि इसके नाम-‘प्रधानमंत्री आवास योजना‘ से Clear होता है कि इसमें घर बनाने के लिये सरकारी या निजी बैंक से Loan दिया जाता है जिसके बाद आपको किस्त चूकानी होती है। किस्तों को चूकाने की अधिकतम अवधि 20 साल तय की गयी है।

Q. प्रधानमंत्री आवास योजना की आखिरी तारीख क्या है?

A.  प्रधानमंत्री आवास योजना की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 थी, लेकिन टारगेट पूरा ना होने के कारण इसकी समय सीमा बढ़ा दी गयी है, 

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण, का भी टारगेट पूरा ना होने की वजह से इस योजना को मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है, 

Q. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कब तक मिलेगा?

A.  प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना का लाभ 31 दिसंबर, 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण, का भी टारगेट पूरा ना होने की वजह से इस योजना का लाभ को मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है| 

Q. प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी कब चालू होगी?

A.  प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी 2024 तक चालू रहेगी | 

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